Las Publivíboras y La Corregidora son dos proyectos que luchan por denunciar los titulares de noticias y la publicidad sexistas o racistas
Ciudad de México | 19 de abril de 2021
En mayo de 2017, Juan Méndez Ovalle, de 19 años, fue sentenciado a 50 años de prisión por haber asesinado y desmembrado a Sandra Camacho, de 17, en la capital de México. Este crimen volvió a sacudir las ya preocupantes cifras de homicidios de mujeres en la nación, pero pronto la atención viró de forma abrupta hacia otro lado: el del feminicida. El repentino interés hacia el agresor no iba dirigido al acto del que se le acusaba. Los medios de comunicación resaltaron las cualidades de su personalidad, alabaron sus talentos artísticos y académicos y se cuestionaron públicamente por qué un joven como él había matado a su novia. Este fue el punto de quiebre para la ilustradora Danae Silva, quien en aquel entonces vivía en Monterrey, en el norte del país, y observaba asombrada la cobertura mediática centrada en aquellas aptitudes del hombre. Fue el germen que dio vida, hace más de cuatro años, a su proyecto La Corregidora: una iniciativa en la que se enmiendan los titulares machistas, discriminatorios y violentos en la prensa.
Para el colectivo artístico de Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A.C., creadoras del observatorio público Las Publivíboras, el momento clave fue la desaparición forzada y el asesinato de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa (Guerrero), en 2014. A raíz de este hecho, ellas detectaron una mayor reflexión y descontento en la ciudadanía en muchos puntos del país. Ana Laura Ramírez, coordinadora de proyectos de la asociación, relata que la idea surgió cuando una de sus compañeras vio en la calle un anuncio con una etiqueta que decía: “Esta publicidad es violenta contra las mujeres”.
Las Publivíboras tienen tres líneas de acción. La primera es recibir todos los contenidos que las personas les mandan, como capturas de pantalla, audios o enlaces de páginas donde les reportan los anuncios de marcas o partidos políticos que encuentran ofensivos o dañinos. Ellas los suben a su página y empieza el análisis y la discusión. La segunda es que, cuando su presupuesto y las circunstancias se los permiten, dan charlas en universidades y escuelas sobre discriminación en la publicidad.
Durante años, el foco de atención de la publicidad ha sido la mujer
Ramírez describe que acuden con un discurso para visibilizar lo que ven en los comerciales y que analizan cómo eso al final se refleja en la cotidianeidad. “Al principio, íbamos muy enfocadas con estudiantes de Comunicación o Mercadotecnia, pero con el tiempo nos empezaron a hablar de otras carreras como Medicina, Ciencias, Derecho. Al final, lo que sale no solo es cómo se representa el clasismo, el racismo o el sexismo en las campañas publicitarias, sino que demuestra que eso sucede en todos los aspectos de la vida cotidiana”, apunta.
El evento de los anti-premios
La tercera línea de trabajo de este colectivo es la anti-premiación, que consiste en la realización de un evento en el que reconocen a los peores anuncios de publicidad, en un ejercicio de denuncia para hacer evidente cuáles han sido los más discriminatorios. Además, en ese mismo acto, llevan a cabo una terna en la que se destacan los contenidos que han sido, por el contrario, más incluyentes o los que tienen una propuesta distinta en dicho ramo. “Eso también lo pidió la gente”, precisa.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) define esta como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no se percibe, pero que en algún momento se ha causado o recibido. En estos dos sentidos, se es víctima y al mismo tiempo victimario de tratos normalizados en la vida social de México que, la mayoría de las veces, pasan desapercibidos. Y es en la publicidad donde esta situación resulta aún más notoria, de acuerdo con la labor realizada por ambos proyectos.
Ramírez menciona que durante años las tendencias y el foco de atención en los anuncios ha sido la mujer, pero distingue otra cuestión más compleja de reconocer en dichas prácticas: el clasismo. “La publicidad siempre se ve como algo aspiracional. De por sí, el tema es una forma de discriminación compleja de distinguir con relación al racismo y el sexismo, porque la gente, además, sí quiere esto. No está mal, a las personas les gusta ser tratadas de primera, pero es importante saber que son interseccionales [fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegios con base en su pertenencia a múltiples categorías sociales]. Todos esos temas de discriminación van aumentados”.
Un cambio que avanza lentamente
En los medios de comunicación mexicanos, la manera en la que son publicados los contenidos es similar. Para Silva, de La Corregidora, la tarea de enmendar titulares violentos o discriminatorios resulta una labor que requiere de horas de trabajo y que no es remunerada. Aun así, lo que comparte en redes sociales provoca que mucha gente, tanto lectores como los mismos periodistas, discuta algunos titulares o la forma de tratar la información en temas como la violencia machista o el racismo.
Silva detalla: “La Corregidora ha tenido muy buena respuesta porque creo que ha llegado justo en el momento en el que muchas personas se están quejando de lo mismo”. Durante estos cuatro años de trabajo ella ha observado un cambio que, sin embargo, avanza “demasiado lento”, opina. “El cambio que he visto, más que en los medios en sí, es en las respuestas que reciben [en sus redes sociales]. En 2017, si una persona comentaba que algo estaba mal, pensaba que muchas la iban a increpar. Ahora son tantos [mensajes] que han logrado que los mismos medios reaccionen”.